8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है।
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8वें वेतन आयोग का गठन
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। अब कैबिनेट द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस को स्वीकृति मिलने के बाद आयोग जल्द काम शुरू करेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर सिफारिशें सरकार को सौंपेगा, जिसमें एक अंतरिम रिपोर्ट भी शामिल होगी।
कब लागू होंगी सिफारिशें?
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग की अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद लागू होने की विशिष्ट तिथि तय की जाएगी, हालांकि यह संभवतः 1 जनवरी 2026 से लागू होगी।
सरकार इन सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन में संशोधन करेगी। माना जा रहा है कि आयोग की सिफारिशों के बाद सभी स्तरों पर वेतन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी, खासकर लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) और पेंशनर्स को अधिक लाभ मिलेगा।
7वें वेतन आयोग से क्या हुआ था बदलाव
7वां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस ए.के. माथुर ने की थी। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं।
मुख्य बदलाव इस प्रकार थे :
- न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया।
- फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना तय किया गया।
- ग्रेड पे प्रणाली हटाकर नया पे मैट्रिक्स सिस्टम लागू किया गया, जिससे वेतन संरचना अधिक पारदर्शी और सरल बनी।
क्या हो सकता है फायदा?
विशेषज्ञों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 20-25% तक की वृद्धि संभव है। इसके साथ ही डीए (महंगाई भत्ता) और एचआरए (मकान किराया भत्ता) में भी स्वाभाविक बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग की मंजूरी के साथ अब सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यदि आयोग की सिफारिशें तय समय पर लागू होती हैं, तो 1 जनवरी 2026 से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनधारकों की आय में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा।
अपडेट्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट: https://pib.gov.in
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